GST Council Meeting Decisions: हिमाचल में सस्ता होगा रोप-वे का सफर, होटल में कमरा मिलेगा महंगा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला

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हिमाचल प्रदेश में अब रोप-वे का सफर सस्ता होगा। चंडीगढ़ में बुधवार को संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार ने रोप-वे के किराये पर जीएसटी को 18 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। 18 जुलाई से यह व्यवस्था लागू होते ही प्रदेश में रोप-वे के टिकट सस्ते हो जाएंगे। वहीं 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे अब 1000 रुपये का कमरा 1120 रुपये में मिलेगा। रोप-वे के टिकट सस्ते होने से प्रदेश में पर्यटन को पंख लगेंगे। प्रदेश के पांच जिलों शिमला, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा और बिलासपुर जिला में रोप-वे की सुविधा दी जा रही है।

बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, प्रधान सचिव कर एवं आबकारी सुभाशीष पंडा और आबकारी आयुक्त यूनुस मौजूद रहे। रोप-वे किराये पर जीएसटी घटाने की प्रदेश सरकार लंबे समय से वकालत करता रहा है। वर्तमान में प्रदेश में पांच रोप-वे परवाणू टिंबर ट्रेल रिजॉर्ट, बिलासपुर-नयना देवी, शिमला-जाखू, धर्मशाला और कुल्लू के सोलंगनाला में चल रहे हैं। उधर, होटल इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने बताया कि 12 फीसदी जीएसटी लगने से सरकार को होटलों के कमरे में लग रहा चूना अब नहीं लगेगा। कई होटल कारोबारी जीएसटी में मिली छूट का लाभ उठाने के लिए अधिक कीमत के कमरों को 1000 रुपये से कम ही दर्शाते थे।

जाखू रोप-वे का 60 रुपये कम होगा किराया

राजधानी शिमला के जाखू रोप-वे से आने-जाने का किराया प्रतिव्यक्ति अभी 550 रुपये है। इस पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है। जीएसटी पांच फीसदी होने पर यह किराया 60 रुपये घटेगा। 

1000 के कमरे पर अब चुकाना होगा 1120 रुपये किराया

 प्रदेश में अब 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों को जीएसटी से छूट दी गई थी। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद 1000 रुपये का कमरा 1120 रुपये में मिलेगा। होटल इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने बताया कि 12 फीसदी जीएसटी लगने से सरकार को होटलों के कमरे में लग रहा चूना अब नहीं लगेगा। कई होटल कारोबारी जीएसटी में मिली छूट का लाभ उठाने के लिए अधिक कीमत के कमरों को 1000 रुपये से कम ही दर्शाते थे।